खोरी में फ्लैटों की जांच करेगा भारतीय गुणवत्ता परिषद
-खोरी वासियों ने लगाया आरोप -रहने लायक नहीं है ईडब्ल्यूएस फ्लैट
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। खोरी वासियों के पुनर्वास का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। डबुआ में नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की हालत खस्ता बनी हुई है जो रहने लायक नहीं हैं। जिसे लेकर प्रभावित लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली से इसकी जांच कराने का आदेश दिया है। अब आईआईटी दिल्ली की निगरानी में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) जांच करेगी। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2024 को होगी।
अरावली वन क्षेत्र में बसी खोरी कॉलोनी को अवैध बताकर सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में कॉलोनी में को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां बनाए गए लगभग 5000 से अधिक मकानों, दुकानों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि तोड़फोड़ से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने के आदेश दिए थे। इसके बाद नगर निगम की ओर से शिविर लगाकर लोगों को डबुआ कॉलोनी में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात कही गई, लेकिन इसके आवेदन के लिए कई नियम निर्धारित किए गए थे। नियमानुसार करीब दो हजार लोगों को फ्लैट मिले। वह भी जर्जर अवस्था में थे। निगम ने करोड़ों रुपये की लागत से इनकी मरम्मत कराई। लोगों का आरोप है कि मरम्मत कार्य केवल खानापूर्ति तक सीमित था। जिससे आज भी लोग परेशान है।
क्यूआईसी की टीम जल्द करेगी फ्लैटों की जांच
नगर निगम मुख्य अभियंता बीके कर्दम ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आईआईटी दिल्ली, इन फ्लैटों की जांच अपनी निगरानी में क्यूसीआई से कराएगी। ये एजेंसी भारत सरकार के अधीन काम करती है। गुणवत्ता पर नजर रखती है। उन्हाेंने बताया कि एजेंसी का खर्च नगर निगम वहन करेगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी के अधिकारी मौके पर आकर फ्लैटों की जांच करेंगे। यहां कुल 1968 फ्लैटों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां कुल 1072 प्रभावितों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी महज 300 लोगों ने ही रहना शुरू किया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है। जल्द ही टीम जांच करने फरीदाबाद आएगी।