पहले अतिरिक्त निगम आयुक्त की मंजूरी के बाद होता था काम
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नई प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियाें की भरमार को देखते हुए सरकार ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों (जेडटीओ) का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब जेडटीओ प्लॉट के साइज, नाम और मोबाइल नंबर समेत अन्य शिकायतों को अपने स्तर पर दूर कर सकेंगे। पहले यह कार्य अतिरिक्त निगम आयुक्त की मंजूरी पर होता था। निगम क्षेत्र में करीब सात लाख प्राॅपर्टी आईडी हैं।
प्रदेश सरकार ने याशी कंपनी से शहर में नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाई हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी आईडी में प्लॉट का साइज, कॉलोनी का नाम, गली नंबर, मोबाइल समेत अन्य कई प्रकार की कमियां हैं। दूसरी ओर दो लाख प्रॉपर्टी आईडी में मालिक का नाम और मोबाइल नंबर तक नहीं हैं। ऐसे में इन प्रॉपर्टी आईडी को भी निगम को ठीक कराने में परेशानी आ रही है। दूसरी ओर सरकार नई प्रॉपर्टी आईडी की कमियों को जल्द दूर कराना चाहती है, जिससे हाउस टैक्स वसूली का कार्य तेज हो सके। अभी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होने से लोग टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम की ओर से पिछले सप्ताह दो दिन के लिए कैंप लगाया गया था। इसमें करीब 1800 शिकायतें मिली थीं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने जेडटीओ के कार्य क्षेत्र में को अब बढ़ा दिया है।
नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी एनआईटी दो पदम सिंह ढांडा ने बताया कि जेडटीओ को कुछ पावर मिली हैं। इसमें प्रॉपर्टी आईडी में मोबाइल नंबर ठीक करने, नाम सही करने और प्लाॅट के साइज को सही करने समेत छोटे कार्य जेडटीओ अपने स्तर पर कर सकेंगे। पहले यह कार्य अतिरिक्त निगम आयुक्त की आईडी से होता था। जेडटीओ ने बताया कि इससे लोगों की मामूली शिकायतें जल्द दूर हो सकेंगी। शहर में याशी कंपनी ने 5.75 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई हैं। इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद समेत 24 गांवों में करीब 1.54 लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं। निगम क्षेत्र में एनआईटी एक व दो व तीन जोन हैं। इसके अलावा ओल्ड फरीदाबाद में दो व बल्लभगढ़ में दो जेडटीओ कार्यालय हैं।
तीन एजेंसियां बांटेंगी हाउस टैक्स के नोटिस
नगर निगम वित्त वर्ष 2023-24 में हाउस टैक्स वसूली को लेकर असेसमेंट नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इस साल निगम का करीब 250 करोड़ टैक्स कर वसूली का लक्ष्य है। इसके लिए हाउस टैक्स असेसमेंट नोटिस प्रिंट कराया जा रहे हैं। पहले निगम ने एक एजेंसी से नोटिस देने का काम करना था। हालांकि बाद में अलग-अलग जोन के लिए तीन एजेंसियों की मदद लेने पर सहमति बनी। इसके लिए दोबारा से टेंडर जारी किया गया है। निगम का करीब सात लाख भवन मालिकों को एक-दो माह में नोटिस भेजने का लक्ष्य है।
एक नजर
-एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लभगढ़ जोन में कुल प्रॉपर्टी आईडी 5.75 लाख
-ग्रेटर फरीदाबाद समेत 24 गांवों में करीब 1.54 लाख प्रॉपर्टी आईडी
-कर्मचारियों को दोबारा से सभी संपत्ति मालिकों की जानकारी लानी होगी