आरटीआई में हुआ खुलासा, कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कई स्कूल फॉर्म-6 के साथ अनिवार्य ऑडिट बैलेंस शीट जमा नहीं करा रहे हैं। नियमों के अनुसार स्कूलों को फीस से जुड़ी जानकारी के साथ अपनी आय-व्यय का पूरा ब्योरा देना होता है। इसके बिना स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं।
आरटीआई के तहत जिले के 36 निजी स्कूलों के पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के फॉर्म-6 और बैलेंस शीट की जानकारी मांगी गई थी। शिक्षा निदेशक कार्यालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराई गई फॉर्म-6 की प्रतियों के साथ ऑडिट बैलेंस शीट की प्रतियां नहीं मिलीं।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के सदस्यों का कहना है कि स्कूल फॉर्म-6 में फीस से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं देते हैं। उनका आरोप है कि ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, डेवलपमेंट, सुरक्षा, इंश्योरेंस, मेडिकल और परीक्षा सहित कई मदों में राशि ली जाती है, लेकिन इसे फॉर्म-6 में नहीं दर्शाया जाता। मंच के सदस्यों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।