अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सरकारी जमीन पर कब्जा कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को शुरुआती चरण में ही रोकने की तैयारी की जा रही है। मुख्य नगर योजनाकार ने नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। मुख्य नगर योजनाकार ने बिना अनुमति किए गए निर्माणों में बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन नहीं देने के निर्देश देने की मांग की है। इससे अवैध निर्माण बढ़ने से पहले ही उन्हें रोका जा सके और बाद में तोड़फोड़ पर सरकारी संसाधन खर्च न करने पड़ें।
इसके साथ ही बिना सीएलयू और नक्शा स्वीकृत कराए भवनों में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे निर्माणों को बिजली कनेक्शन नहीं देने की बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण को हटाने में कर्मचारियों के साथ मशीनरी और अन्य संसाधन लगाने पड़ते हैं। जिससे सरकारी धन खर्च होता है।
कनेक्शन से बढ़ता है कब्जे का दायरा
नेहरू कॉलोनी में करीब 250 अवैध निर्माण हटाने के दौरान निगम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। यहां अधिकांश लोगों ने बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन ले रखे थे। आरोप है कि सरकारी जमीन पर प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया की मिलीभगत से कनेक्शन हासिल कर लेते हैं। जिससे धीरे-धीरे आबादी बढ़ती जाती है। खोरी और जमाई कॉलोनी में भी इसी तरह कब्जे बढ़े।