न्याय तक पहुंच योजना 2025 शुरू, प्रभावितों को मिलेगी कानूनी और आर्थिक मदद
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने जंगलों और जनजातीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच योजना 2025 की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के साथ संघर्ष में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को समय पर कानूनी सहायता और सरकारी मुआवजा दिलाना है।
नालसा प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों पर आधारित है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। विशेष जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों, मुआवजा प्राप्त करने की जटिल प्रक्रियाओं और अन्य सामाजिक-आर्थिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को न्याय के लिए भटकना न पड़े। संवाद