संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नहरपार किसान संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक अनुपमा अंजुली को ज्ञापन सौंपा गया। इनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे के फैसले को 4 साल हो गए, लेकिन दो महीने का बकाया ब्याज आज तक मिला है। प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी 4 साल से नहीं दी गई।
समिति महासचिव सत्यपाल नरवत ने बताया कि कुछ किसानों की जमीन के अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन के लिए नियम अनुसार रास्ता अभी तक नहीं दिया गया। रॉयल्टी की पूरी कीमत जमा करने के बाद भी किसानों को प्लाटों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। कुछ किसानों का सेशन कोर्ट के मुआवजे का ब्याज लगभग 13 से 14 साल साल से नहीं दिया गया। प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी 4 साल से नहीं दी गई। इन्हीं सब बातों के चलते हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में लीलू चंदीला, प्रकाश नरवत, भूप सिंह, यादव चंद्र सिंह, परमानंद कौशिक, दीपचंद नरवत, राजकुमार, धीरज, राजवीर और धर्मपाल शर्मा रहे।