विभागों की सुस्ती के कारण 26 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य अधूरा
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के दावे चार्जिंग सुविधा के अभाव में खोखले साबित हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर 20 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए एक भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है। विभागों की सुस्ती और योजनाओं की लेटलतीफी का आलम यह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से निर्धारित 26 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी अधूरा है।
आयोग के निर्देशानुसार शहर में दो चरणों में चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाने थे। पहले चरण के तहत सितंबर 2026 तक 11 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने थे। वहीं, दूसरे चरण के तहत दिसंबर 2026 तक 15 स्टेशन तैयार होने हैं, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद जमीन पर एक भी स्टेशन नहीं उतर पाया। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग निजी चार्जिंग व्यवस्था के भरोसे हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण स्मार्ट सिटी की हवा भी दूषित हो रही है। प्रदूषण में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है।
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गौरतलब है कि करीब एक साल पहले नगर निगम ने निजी एजेंसी के साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। इसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को भी मॉडल सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के निर्देश दिए गए। एचएसवीपी शहर के बाजारों में विकसित किए जा रहे स्मार्ट पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का विकल्प तलाश रहा है। वहीं, एफएमडीए शहर की प्रमुख मॉडल सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना को सिरे चढ़ाने में जुटा है। सेक्टर-12 लघु सचिवालय में बनाया गया चार्जिंग स्टेशन भी फिलहाल बंद पड़ा है। ग्रेटर फरीदाबाद की कुछ सोसाइटियों में निजी स्तर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान के अनुसार शहर की आबादी और जरूरत को देखते हुए 100 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। इसके लिए एजेंसियों के साथ तालमेल कर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। निगम की ओर से टेंडर जारी किए जाएंगे और आने वाले महीनों में काम शुरू करने की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस योजना को हरी झंडी दे चुके हैं।