एमएसएमई उद्यमियों को एक छत के नीचे मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार
कई विभागों की मंजूरी के लिए आज भी लगाने पड़ते हैं चक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने बजट में फरीदाबाद के उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए साझा औद्योगिक (एमएसएमई) सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन बजट घोषणा के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सचिवालय की स्थापना नहीं होने से शहर के छोटे और मध्यम उद्यमियों को अब भी विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस सचिवालय की घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इसके तहत बिल्डिंग प्लान, फैक्टरी लाइसेंस, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस, प्रदूषण नियंत्रण की अनुमति और बिजली-पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जानी थीं। इससे उद्यमियों को मंजूरी लेने में होने वाली देरी और परेशानियों से राहत मिल सकती थी।
इसके अलावा साझा सुविधा केंद्र के माध्यम से छोटे निर्माताओं को आधुनिक मशीनरी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना थी। उद्यमियों का कहना है कि महंगी मशीनरी को व्यक्तिगत स्तर पर खरीदना छोटे उद्योगों के लिए मुश्किल होता है। साझा केंद्र से उनकी लागत कम हो सकती है और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अमृतपाल कोचर ने बताया कि इस घोषणा को जल्द अमलीजामा पहनाकर सचिवालय की स्थापना की जाए। इससे उद्यमियों का बड़ा लाभ मिलेगा। उधर, ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर ने बताया कि सरकार ने यह अच्छी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सचिवालय की स्थापना नहीं हो सकी है। इस बारे में अभी तक उद्यमियों का कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।