निगम की टीम ने चार जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की मदद से मलबा हटाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी में अवैध निर्माणों पर हुई व्यापक कार्रवाई के बाद अब प्रशासन क्षेत्र को व्यवस्थित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ध्वस्तीकरण के बाद जमा हुए हजारों टन मलबे को हटाने के लिए नगर निगम का विशेष अभियान शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।
निगम का फोकस केवल रास्तों को साफ कराने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे इलाके में सामान्य जनजीवन बहाल करने और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण रोकने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को चार जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की मदद से बड़े पैमाने पर मलबा हटाने का कार्य किया। सुबह से शाम तक चले अभियान में कंक्रीट के बड़े ढांचों, टूटे निर्माण सामग्री और अन्य अवशेषों को हटाकर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रही। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान की निगरानी की गई। अधिकारियों के अनुसार हाल ही में अवैध मकानों, दुकानों और अन्य निर्माणों को हटाए जाने के कारण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया था। कई गलियां और संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए थे जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए निगम ने विशेष मलबा निष्पादन अभियान शुरू किया।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि कार्रवाई के बाद कई दिनों तक क्षेत्र में धूल, गंदगी और मलबे के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए थे। कई स्थानों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। लगातार चल रही सफाई और मलबा हटाने की प्रक्रिया के बाद अब प्रमुख रास्तों पर आवागमन सुचारु होने लगा है और लोगों को राहत मिल रही है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भारी मशीनों के संचालन और मलबा उठाने के दौरान कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ ही पूरे कार्य की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
खाली कराई गई जमीन पर रहेगी नजर
प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं है, बल्कि क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देना भी है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर आगे की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही खाली कराई गई जमीनों पर दोबारा अवैध कब्जा या निर्माण न हो, इसके लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा।