उपभोक्ता आयोग ने 2,117 रुपये वापस करने का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जारी किए बिना तीन साल से अधिक पुराना बकाया वसूलना नगर परिषद को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने ऐसे टैक्स में से 2,117 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। हालांकि आयोग ने ब्याज और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग स्वीकार नहीं की।
मामला गुरुग्राम निवासी विकास सोनी का है। उन्होंने जिरकपुर, चंडीगढ़ के गांव गाजीपुर स्थित अपने फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी की जानकारी लेने के लिए आठ सितंबर 2021 को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ई-मेल भेजा था। जवाब नहीं मिलने पर वह कार्यालय पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 7,601 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। उनका कहना था कि इससे पहले उन्हें कोई बिल नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने 10 मार्च 2022 को पूरी राशि जमा कर दी।
इसके बाद उन्होंने जमा रकम छह प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 10 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की गयी। फरीदाबाद में आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने शिकायत स्वीकार करते हुए कहा कि नगर परिषद बिना बिल जारी किए तीन साल से अधिक पुराना टैक्स नहीं वसूल सकती। इसी आधार पर 2,117 रुपये लौटाने के आदेश दिए गए। आयोग ने ब्याज, मुआवजे और हर्जाने की मांग खारिज कर दी।