परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों और पीयूसी सेंटरों पर कर रहीं औचक जांच
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी करने वाले 16 प्रदूषण जांच केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी है। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए गठित विशेष जांच दल ने निरीक्षण के बाद इन प्रदूषण जांच केंद्रों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। वाहन में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए सिर्फ रुपये होना काफी नहीं होता है, बल्कि वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र भी दिखाना होता है। प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने पर वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से ईंधन न देने का आदेश है।
विभाग का दावा है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिले में ''''नो पीयूसीसी, नो फ्यूल'''' व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों और प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी बढ़ा दी है। विशेष जांच दल गठित कर अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने में अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने करीब 16 प्रदूषण जांच केंद्रों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा संबंधित केंद्रों के चालान भी किए गए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव मुनीष सहगल ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और हरियाणा सरकार के निर्देशों के तहत इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को ईंधन देने से पहले वाहन का वैध पीयूसीसी जांचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, प्रदूषण जांच केंद्रों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वाहनों की जांच कर प्रमाण-पत्र जारी करने होंगे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि वे समय रहते प्रदूषण जांच करवाकर प्रमाण-पत्र की वैधता बनाए रखें।