बारिश थमते ही खोरी में 900 मकानों को ध्वस्त किया

अरावली वन क्षेत्र में बसे खोरी गांव में करीब 10 हजार मकान है। सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और नगर निगम को वन क्षेत्र के अवैध मकानों को तोड़फोड़ कर जंगल की जमीन को फिर से जंगल बनाने के आदेश दिए थे। निगम को छह सप्ताह में तोड़फोड़ कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश है। सोमवार को प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, लेकिन सुनवाई 23 जुलाई को मुकर्रर कर दी। इससे पहले सोमवार को दिन भर बारिश होने के कारण निगम की ओर से तोड़फोड़ कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। बारिश रुकने के बाद मंगलवार सुबह निगम का तोड़फोड़ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचा गया। मशीनों व पुलिस को देखकर डरे-सहमे लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने बल पूर्वक बाहर निकाला।निगम की टीम ने बंगाली कॉलोनी में दिल्ली लालकुंआ तीन नंबर चुंगी तक तोड़फोड़ की। छह पोकलेन और सात जेसीबी मशीन की मदद से घरों को तोड़ा गया।
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पुलिस रही सतर्क
नगर निगम घनी बस्ती व दिल्ली सीमा के पास अवैध मकानों को तोड़ रहा है। ऐसे में पुलिस अधिक सावधानी बतर रही है। तोड़फोड़ के दौरान 200 मीटर के दायरे में पुलिस को लगाया गया है। ताकि कोई टीम पर पथराव या किसी प्रकार का हमला न कर सके। इसलिए दिल्ली की सीमा को सील कर दिया गया। दिल्ली वन विभाग के अधिकारी भी खोरी गांव में तोड़फोड़ के दौरान तैनात रहे और ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नजर रखी गई।
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खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। मंगलवार को करीब 900 मकान ढहाए गए। कुछ जगह लोगों ने आंशिक विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया।
- डॉ. गरिमा मित्तल, नगर निगम आयुक्त