विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बीच जिले में मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने के लिए लोगों ने भारी संख्या में आवेदन किया है। खास बात यह है कि केवल युवा ही नहीं, बल्कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी नए मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक अगस्त से 28 सितंबर तक जिले में 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के 10,084 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग में भी 6,258 लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2,654, 20 से 29 वर्ष के 4,324 और 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग के 3,106 लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। इनमें सबसे अधिक आवेदन 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह वह आयु वर्ग है जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नौकरीपेशा युवा शामिल हैं।
नए मतदाताओं के लिए आए आवेदनों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या भी उल्लेखनीय है। जिले में 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग के 6,258 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन आवेदनों की भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। आयु, निवास और अन्य जरूरी विवरणों का सत्यापन होने के बाद ही पात्र आवेदकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
28 अक्तूबर तक की जाएगी आवेदनों की जांच
गौरतलब है कि एसआईआर के दौरान प्राप्त नए मतदाताओं के आवेदनों की जांच एक से 28 अक्तूबर तक की जाएगी। निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी और उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। जांच में पात्र पाए जाने वाले आवेदकों के नाम निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।
बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क और शिविर लगेंगे
एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन ने लंबित कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी अंजलि श्रोत्रिया ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे। बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद एडीसी ने सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बीएलओ घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त करें। उन्हें ईसीआई-नेट पोर्टल पर अपलोड करें। जरूरत पड़ने पर ही ऑनलाइन सुनवाई की जाए। उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों, मजदूर बस्तियों और बेघर लोगों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और शिविर लगाने के निर्देश दिए।