-विशेषज्ञों ने बताया अनिवार्य रिपोर्टिंग से मजबूत होगा राष्ट्रीय कैंसर निगरानी तंत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने के विचार के समर्थन में दिल्ली के कैंसर विशेषज्ञ आगे आए हैं। उनका मानना है कि कैंसर के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग से देश में व्यापक और समयबद्ध राष्ट्रीय कैंसर निगरानी प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। अभी तक 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 17 ने कैंसर को अधिसूचित घोषित किया है। दिल्ली अब भी इस सूची में शामिल नहीं है।
दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉ. प्रज्ञा शुक्ला ने कहा कि कैंसर को पूरे देश में अधिसूचित करना जरूरी है। इससे अधिक बोझ वाले क्षेत्रों व बदलते पैटर्न की पहचान, रोकथाम रणनीतियों को मजबूत करने व स्वास्थ्य संसाधनों के समान वितरण में सहायता मिलेगी।
इंडियन कैंसर सोसायटी दिल्ली ब्रांच की चेयरपर्सन ज्योत्सना गोविल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचना के लिए पूरे देश में समान परिभाषाएं, रिपोर्टिंग मानक और डेटा प्रोटोकॉल तय करने की जरूरत है। इससे आंकड़ों की तुलना और बेहतर उपयोग संभव होगा तथा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम को मजबूती मिलेगी।