उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि कोरोना वायरस से पैदा हुए इस संकट के दौर में लोगों की आय और कारोबार बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तैयार करे। उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को इस बारे में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण व सभी नगर निगमों के लिए भी अलग से सुझाव दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे पत्र में उपराज्यपाल ने कहा है कि मौजूदा दौर बेहद मुश्किलों भरा है। इससे निकलने के लिए विस्तृत कार्ययोजना की जरूरत है। विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके और दिल्ली में कारोबारी गतिविधियां सही दिशा में बढ़ सकें।
उपराज्यपाल ने गृह विभाग को कहा है कि विभिन्न श्रेणियों के होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट-हाउस, स्वीमिंग पुल आदि का लाइसेंस एक मार्च को ही खत्म हो गया है। निर्देश दिया है कि इन सभी कारोबारों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विभाग खुद इनके नवीनीकरण की संभावना तलाशे। वहीं, इन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
डीडीए तैयार करे दिल्ली के व्यापार को बढ़ाने की नीतियां
दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए की दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में प्राधिकरण को नई नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से दिल्ली के निवासियों, उनके व्यवसाय और शहर के बुनियादी ढांचे में स्थायी संरचनात्मक सुधार लाना है।
लोगों को अपनी किस्त, अलाटमेंट मनी, लीज रेंट, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में आ रही मुश्किलों को देखते हुए डीडीए को ऐसे भुगतानों पर कुछ समय के लिए स्थगन (मोराटोरियम) की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे आवंटियों का आवंटन रद्द न हो। उपराज्यपाल ने डीडीए उपाध्यक्ष को सलाह दी है कि कन्वेंस डीड, भूमि पट्टा, एनओसी, लेआउट/कंप्लीसन प्लान की लंबित सभी प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही द्वारका, नरेला और रोहिणी सब-सिटी परियोजना में तेजी लाई जाए तथा वाणिज्यिक, आईटी, आईटीईएस, शैक्षिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश हो।
एमसीडी निपटाए कर से जुड़े लंबित मामले
उपराज्यपाल ने तीनों नगर निगमों को सलाह दी है कि वह संपत्ति कर, मिश्रित भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग, म्यूटेशन की लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाएं। साथ ही बारिश से पहले नालों की सफाई व जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं।