कोर्ट ने बीते बुधवार को इस बात पर फैसला टाल दिया कि क्या वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जब उनकी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के खिलाफ सिसोदिया की उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। सिसोदिया एक साल से जेल में हैं। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था।