एनडीएमसी की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और बीआरआईसीएस गार्डन में विकसित होंगे कैफे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के प्रमुख पार्कों में घूमने आने वाले लोगों को अब हरियाली के बीच खानपान की सुविधा भी मिलेगी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और शांति पथ स्थित बीआरआईसीएस गार्डन में पांच प्रकृति कैफे विकसित करने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई एनडीएमसी की बैठक में प्रकृति कैफे सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई।
पार्कों में बनने वाले पांच प्रकृति कैफे में से दो लोधी गार्डन, दो नेहरू पार्क और एक बीआरआईसीएस गार्डन में विकसित किया जाएगा। इनका निर्माण बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल पर होगा। इसके तहत चयनित एजेंसी अपने खर्च पर कैफे का निर्माण और संचालन करेगी। निर्धारित अवधि और शर्तों के अनुसार बाद में इन्हें एनडीएमसी को सौंप दिया जाएगा। कैफे की डिजाइन इस तरह तैयार की जाएगी कि पार्कों की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली पर कोई असर न पड़े। इससे पार्कों में आने वाले लोगों को घूमने-फिरने के साथ खानपान की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
30 पुराने शौचालयों की जगह बनेंगे आधुनिक टॉयलेट
एनडीएमसी क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। सर्वे में 30 शौचालयों की हालत संतोषजनक नहीं मिली थी। अब इन्हें तोड़कर आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा बनाया जाएगा। इनमें तीन पिंक टॉयलेट होंगे। नए शौचालयों में सेंसर आधारित नल और फ्लश, बिना हाथ लगाए खुलने-बंद होने वाले दरवाजे तथा स्वचालित रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा खान मार्केट, जनपथ, मालचा मार्ग, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस और हनुमान मंदिर में स्मार्ट शौचालय बनाए जाएंगे। इनके निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में एनडीएमसी क्षेत्र में कुल 364 सार्वजनिक शौचालय और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
54 करोड़ से 244 भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
परिषद ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करीब 54 करोड़ रुपये की रूफटॉप सोलर परियोजना को भी प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसके तहत एनडीएमसी की 244 इमारतों पर कुल 6.914 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। परियोजना की अवधि 25 वर्ष होगी। इनमें 40 भवनों के लिए रेस्को और 204 भवनों के लिए कैपेक्स मॉडल अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त 124 अन्य सरकारी और गैर-एनडीएमसी भवनों पर 8.25 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने की संभावना है। इसके लिए एनडीएमसी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता भी किया गया है। फिलहाल एनडीएमसी क्षेत्र में 18.1 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगे हैं।
जलभराव रोकने के लिए 106 करोड़ होंगे खर्च
आगामी मानसून में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 14 प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और गाद निकालने पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पिछले मानसून में कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई थी। नालों में जमा गाद के कारण पानी निकासी प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
-इसके अलावा वर्ष 2026-27 में एनडीएमसी के कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, बिजली सब-स्टेशनों और पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई। बिजली विभाग के तकनीकी पदों के भर्ती नियम भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें फिटर, सीनियर फिटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, सीनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिक और केबल, इंसुलेशन एवं इंस्टॉलेशन टेस्टर के कुल 107 पद शामिल हैं।