सरकार के अनुसार, यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है जिनके पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण है। जिला स्तरीय आकलन बोर्ड ने 60 से 100 स्कोर के बीच उच्च सहयोग की श्रेणी में प्रमाणित किया है। लाभार्थी के आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाते में सीधे प्रतिमाह छह हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। यह धनराशि देखभाल करने वाले सहायक (केयरटेकर) के खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरणों और अन्य आवश्यक सहयोग सेवाओं पर उपयोग की जा सकेगी।
पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। लाभार्थी कम से कम पांच वर्ष से दिल्ली में निवास कर रहा हो। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदक का आधार कार्ड लिंक्ड सत्यापन होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पात्र नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे। संबंधित आकलन बोर्ड सत्यापन करेगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि अब तक देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च अधिकांश परिवारों पर भारी बोझ बनता रहा है। यह योजना उस बोझ को कम करेगी और दिव्यांगजनों को मानसिक व भावनात्मक सहारा भी देगी।