एनडीआरएफ के साथ बैठक में फैसला, प्राकृतिक और मानवीय आपदा में बाहरी मदद का इंतजार होगा कम
फायरकर्मियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी विशेष ट्रेनिंग, एनडीआरएफ के लिए अलग-अलग इलाकों में जमीन देगी सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में अब आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए अपनी प्रशिक्षित फोर्स होगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एनडीआरएफ के साथ हुई एक विशेष बैठक में दिल्ली में करीब 1100 जवानों वाली राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ के गठन का निर्णय लिया। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे ने सरकार को व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए मजबूर किया है, ये उनमें से एक है। एसडीआरएफ दिल्ली सरकार के अधीन काम करेगा और आपदा की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर राहत-बचाव अभियान शुरू कर सकेगा। साथ ही फायर विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। एनडीआरएफ की दिल्ली में पहुंच और मजबूत करने के लिए अलग-अलग इलाकों में जमीन उपलब्ध कराने का भी फैसला हुआ है। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, महानिरीक्षक नरेंद्र बुंदेला और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये फैसला लिया। बैठक में एनडीआरएफ अधिकारियों ने एसडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया और इसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के लिए एक एसडीआरएफ बटालियन बनाई जा सकती है, जिसमें अधिकतम 1100 जवान होंगे।
आपदा में तुरंत पहुंचेगी अपनी प्रशिक्षित फोर्स : एसडीआरएफ बनने के बाद किसी बड़े हादसे, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा की स्थिति में दिल्ली के पास अपनी प्रशिक्षित प्रतिक्रिया बल उपलब्ध होगा। यह बल राज्य सरकार के निर्देश पर घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर राहत और बचाव कार्य संभाल सकेगा। सरकार का मानना है कि आपदा में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित बल की मौजूदगी से प्रतिक्रिया का समय घटेगा और जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
एनडीआरएफ को दिल्ली में मिलेगी कई जगह जमीन : एनडीआरएफ को दिल्ली में मौजूदगी बढ़ाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जमीन दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बाहरी दिल्ली में एनडीआरएफ के पास जमीन उपलब्ध है, लेकिन राजधानी में केंद्रीय संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की बड़ी संख्या को देखते हुए मध्य, उत्तर और दक्षिण दिल्ली में भी उसकी तुरंत पहुंच जरूरी है। दिल्ली सरकार ऐसे स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने की संभावना तलाशेगी। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।