सड़कों को बार-बार खोदने की समस्या से राहत मिलने वाली है। दिल्ली सरकार राजधानी में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम विकसित करेगी। इसके तहत बिजली, पानी, गैस, फायर हाइड्रेंट और अन्य जरूरी सेवाओं की लाइनें साझा भूमिगत कॉरिडोर में डाली जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे अलग-अलग एजेंसियों की ओर से बार-बार सड़क खोदने की जरूरत कम होगी। सड़कें सुरक्षित रहेंगी, यातायात में बाधा घटेगी और लोगों को होने वाली परेशानी भी कम होगी। इस व्यवस्था की शुरुआत चांदनी चौक से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। सफल होने पर इसे दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी लागू किया जाएगा।
मल्टी-यूटिलिटी डक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अलग-अलग सेवाओं के लिए एक ही सड़क को बार-बार नहीं खोदना पड़ेगा। साझा भूमिगत कॉरिडोर बनने के बाद इन सेवाओं के लिए पहले से तय जगह उपलब्ध होगी। किसी लाइन में खराबी आने या नई लाइन डालने की जरूरत होने पर संबंधित एजेंसी को सड़क खोदने के बजाय डक्ट तक पहुंच मिल सकेगी।
सरकार इस योजना को पहले चांदनी चौक क्षेत्र के दो हिस्सों में पायलट आधार पर लागू करेगी। एस्प्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोर सराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा। यानी शुरुआती चरण में 870 मीटर के कॉरिडोर पर प्रयोग होगा। इन दोनों हिस्सों में काम से मिलने वाले अनुभव के आधार पर आगे की योजना तैयार की जाएगी।
एक साथ काम करेंगी यूटिलिटी एजेंसियां
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की तकनीकी समिति बनाई जाएगी। इसमें बिजली वितरण कंपनियों, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग समेत संबंधित विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। समिति डक्ट की तकनीकी जरूरत, डिजाइन और अलग-अलग सेवाओं के बीच समन्वय पर काम करेगी। सरकार का मानना है कि इससे अभी की बिखरी हुई भूमिगत यूटिलिटी व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकेगा।
चांदनी चौक प्रोजेक्ट का पहला कदम : रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, स्वच्छ, मजबूत और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार दिल्ली बनाना है। चांदनी चौक का पायलट प्रोजेक्ट इसी दिशा में पहला कदम होगा। दिल्ली जैसे तेजी से बढ़ते महानगर में आने वाले समय में नई यूटिलिटी सेवाओं की जरूरत बढ़ेगी। ऐसे में हर नई सेवा के लिए सड़क खोदने के बजाय पहले से तैयार भूमिगत ढांचे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।