केंद्र को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी के बाद अलग भर्ती नियम बनेंगे, परीक्षा के जरिए होगी इंजीनियरों की भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया है। केंद्र से एनओसी मिलने के बाद विभाग अलग भर्ती नियम तैयार करेगा और परीक्षा के जरिए इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि मंजूरी के बाद यूपीएससी या किसी अन्य पेशेवर संस्था से सलाह लेकर भर्ती नियम तैयार किए जा सकते हैं।
सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में स्वतंत्र कैडर बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में कई इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी कैडर से आते हैं, जिनके तबादले और पोस्टिंग का नियंत्रण केंद्र के पास है। सरकार का मानना है कि इससे परियोजनाओं की निरंतरता और जवाबदेही प्रभावित होती है। स्वतंत्र कैडर बनने से सड़क, फ्लाईओवर और भवन परियोजनाओं में देरी व लागत बढ़ने की समस्या कम होगी। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मूल कैडर में लौटने या नए कैडर में शामिल होने का विकल्प दिया जा सकता है।