दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि मौजूदा दरें बाजार की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शा रही हैं इसलिए इन्हें संशोधित कर मौजूदा परिदृश्य के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है।
विभाग ने संशोधन प्रक्रिया पर जनता, आरडब्ल्यूए, उद्योग जगत, संपत्ति मालिक और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक लोग 15 दिनों में सुझाव ईमेल suggestionondelhicirclerates@gmail.com पर भेज सकते हैं। सरकार का कहना है कि संशोधित सर्किल रेट लागू होने के बाद संपत्ति खरीद-बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
बाजार मूल्यांकन के अनुरूप संपत्तियों का पंजीकरण हो सकेगा। इससे राजस्व में वृद्धि होगी और कालेधन पर भी अंकुश लगने की संभावना है। वर्तमान में सर्किल रेट 2008 और 2014 की अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। इनमें कृषि भूमि, नदी तल भूमि व आवासीय-वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम दरें तय की गई थीं।