. दिल्ली पुलिस और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जाएगी। यह समिति दोनों संस्थाओं के बीच संवाद और आपसी समझ बढ़ाने के साथ विवादों एवं शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।
. प्रभावी संवाद, समन्वय और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिला स्तर के साथ-साथ पुलिस मुख्यालय में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
. किसी प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में संबंधित बार एसोसिएशन को यथासंभव इसकी सूचना दी जाएगी।
. संबंधित बार एसोसिएशन अपने पदाधिकारियों और सदस्यों का पूरा और अद्यतन ब्योरा डिजिटल और भौतिक, दोनों प्रारूपों में संबंधित जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को उपलब्ध कराएंगी।
. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि पुलिसकर्मी और अधिवक्ता एक-दूसरे के प्रति गरिमा और सम्मान बनाए रखेंगे। पुलिस थानों में पुलिस अधिकारी वकीलों के साथ उचित पेशेवर शिष्टाचार बरतेंगे। वहीं, अदालत परिसरों में अधिवक्ता भी पुलिस अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगे।
. संयुक्त समन्वय समिति जिला स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर संवाद, विचार-विमर्श और आपसी समझ के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत मंच के रूप में काम करेगी।