दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपये की जरूरत होती है।
सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हालांकि, पिछले दो महीनों में जीएसटी संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपये का हुआ है। हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं।'
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्होंने केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये मांगे हैं क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को मिला है।
सिसोदिया ने कहा आपदा राहत कोष से राज्यों को जो पैसे दिए गए हैं, उससे दिल्ली को कोई मदद नहीं मिली। इसलिए हमने पत्र लिखकर वित्त मंत्री से मांग की है कि वे तत्काल दिल्ली को पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता दें। ताकि हमलोग कोरोना संकट में काम कर रहे टीचरों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों को वेतन दे सकें।