अब नजीब लड़ेंगे दिल्ली की जनता की 'जंग'

उपराज्यपाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो नियम व संविधान संबद्ध किए हैं, उसका चुनी हुई सरकार के नाते सम्मान करें और लागू करें।

नजीब जंग ने करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में कहा कि पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आने वाली शिकायतें निपटाएं, भ्रष्टाचार के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर के साथ जो अभियान चल रहा है उसे जारी रखें।

अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में साथ देने वाले 24 हजार लोगों का बिजली बिल आधा करने व उससे जुड़े फैसलों की समीक्षा वित्त विभाग को करने के लिए कहा गया है।

बैठक में दिल्ली जलबोर्ड, एमसीडी आयुक्त भी शामिल हुए। नजीब जंग ने सभी अधिकारियों से राष्ट्रपति शासन लगने के साथ जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही।

उन्होंने कहा कि समय पर सेवाएं मिलें और सुशासन मिले। वर्तमान हालात में अतिरिक्त सतर्कता के साथ अपनी बौद्धिक और नैतिक शक्ति का प्रयोग कुशल प्रशासन के लिए करना होगा।

सभी अधिकारियों से कहा कि संविधान और एनसीटी दिल्ली एक्ट, 1991 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर काम करें। उपराज्यपाल ने राजस्व कलेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापार एवं कर विभाग, आबकारी विभाग, मंडलायुक्त और परिवहन विभाग के सभी उपाय करने के निर्देश दिए।

वित्त विभाग को वित्त वर्ष 2014-15 के शुरुआती छमाही के लिए लेखानुदान तैयार करें।स्थानीय निकाय, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और पीडब्ल्यूडी को नालों की सफाई के निर्देश।दिल्ली जलबोर्ड और बिजली विभाग तैयार करे समर एक्शन प्लान।मानसून एक्शन प्लान मंडलायुक्त की अगुवाई में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी व राजस्व विभाग तैयार करे।समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास संबंधित गृह की समुचित देखरेख करे।दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड रैन बसेरों के रखरखाव और निरीक्षण करे।जल जनित बीमारियों से निपटने की तैयारी मानसून को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग शुरू कर दे।बाल गृह व समाज कल्याण विभाग के अन्य गृह में समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग निरंतर निरीक्षण करें।अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग रेगुलर निरीक्षण करे।विभागों के फील्ड ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाकर पब्लिक ग्रीवेंस मॉनीटरिंग करें।