वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिल्ली के लोगों की काफी पुरानी मांग है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और मैं जनता की ओर से इस कदम के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।
इससे पहले जुलाई महीने में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे करीब 60 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। नियमित होने के बाद कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी। लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा।
उन्होंने बताया था कि दो नवंबर, 2015 को दिल्ली कैबिनेट ने कॉलोनियों को नियमित करने का एक प्रस्ताव पास किया था। 12 नवंबर को इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था, जिसपर बीते दिनों केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी।