पुलिस अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निलंबित दिल्ली पुलिस अधिकारी मनस्वी वशिष्ठ, एक अन्य अधिकारी विकास यादव और गृह मंत्रालय (एमएचए) को नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें वकीलों को कथित तौर पर धमकाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन घूम रहे उन वीडियो की जांच करने और उन्हें हटाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया, जिनमें वशिष्ठ को वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए और विकास यादव को वकीलों के खिलाफ एके-47 इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अदालत ने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले याचिकाकर्ता को 48 घंटे के भीतर सरकार को सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकार से उन अकाउंट्स की भी जांच करने को कहा, जिनसे ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुईं वकील ने अदालत को बताया कि वशिष्ठ को 2 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था और मंत्रालय उनके खिलाफ चार्जशीट पर विचार और मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। वकील ने कहा कि वह इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी। हाई कोर्ट एडवोकेट करण बीर सिंह की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वकीलों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सेवारत दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों को धमकाया गया, डराया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। यह याचिका 2 नवंबर को सहायक पुलिस आयुक्त वशिष्ठ के नेतृत्व में वकीलों के खिलाफ पुलिस विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आई है। याचिका के अनुसार, एक पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि वकीलों के खिलाफ एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा।