कोविड-19 के कारण जमानत और पैरोल विस्तार पर रोक लगाने का समय आ गया है: दिल्ली हाईकोर्ट

महानिदेशक (जेल) के अनुसार, 6,700 से अधिक कैदी जमानत या पैरोल पर बाहर हैं और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेश के मद्देनजर जमानत पर हैं। महानिदेशक (जेल) ने अदालत को यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में कैदी क्षमता लगभग 10,000 है, लेकिन वर्तमान में इनमें 15,900 कैदी बंद थे।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने मंगलवार को कहा, अब कोविड अध्याय को समाप्त करते हैं। इन लोगों को आत्मसमर्पण करने दें या वापस जेल लाया जाए। हमने महामारी को देखते हुए आदेश पारित किया था। हमारे आदेश का जेलों की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। अपराधों की गंभीरता हमारा विषय नहीं हैं।

पीठ ने यह भी बताया कि जेल प्रशासन कोविड-19 के मामलों पर उचित कार्रवाई कर रहा था और कोविड-19 से संक्रमित पाए गए कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह समेत पीठ के सभी जज एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला लेंगे कि जमानतों और पैरोल के विस्तार संबंधी आदेश को बढ़ाया जाए या नहीं।