'आप हमें बेवकूफ बना रहे'
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने आप नेताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया है। पीठ ने कहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि पूरा अनुपालन कर दिया गया है। अब हम आपको और समय नहीं देंगे। यह ठीक नहीं है। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब आप अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा हम आपका अधिकार बंद कर देंगे।
जनवरी 2027 में होगी सुनवाई
आप नेताओं की ओर से पेश हुए कई वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि उनके पास इस संबंध में एक नोट भी है, जिसे वे अपने जवाब में रखेंगे। अदालत ने कहा कि कथित अवमाननाकर्ता अपनी आपत्तियां अपने जवाब में उठा सकते हैं। मामले की सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।
यह है मामला
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ यह मामला 14 मई को उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। यह कार्रवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उन्हें लिखे गए पत्रों को संज्ञान में लेने के बाद की गई थी, जो आबकारी नीति मामले की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार से संबंधित थे। न्यायमूर्ति शर्मा आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की चुनौती सुन रही थीं। हालांकि, केजरीवाल और अन्य ने न्यायाधीश के पक्षपात और हितों के टकराव का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया, जिस पर अब न्यायमूर्ति चावला की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है।
एक अन्य शिकायत भी कराई गई है दर्ज
इस बीच, अधिवक्ता अशोक चैतन्य ने केजरीवाल, सौरव दास और कुछ अन्य आप नेताओं के खिलाफ अलग से आपराधिक अवमानना का मामला दायर किया है। चैतन्य के मामले का एक मुख्य आधार दास के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की गई पोस्ट और आप नेताओं की उस पर प्रतिक्रिया है। नौ अप्रैल को दास ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ हितों के टकराव का आरोप लगाया था, क्योंकि वह आबकारी नीति मामले में सीबीआई की चुनौती सुन रही थीं। दास ने कहा था कि न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे और बेटी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा पैनल में शामिल किया गया था। इस पोस्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने पूछा था, क्या यह सच है? बहुत विस्फोटक।