विवाहिता ने दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने नहीं दी जमानत
अदालत ने पिछले साल एक विवाहित महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे एक कोर्स में दाखिला लेने के लिए पैसे दिए थे, जिसे उसने नौकरी मिलने के बाद चुकाने का वादा किया था। एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे अपनी यौन मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया।
आरोपी के खिलाफ मिले सबूत
यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा कही गई हर बात का पालन किया। आरोपी के खिलाफ आरोप थे कि उसने उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान कपड़े उतारने के निर्देश दिए थे उसने उसे अपने मोबाइल फोन पर उसका नग्न वीडियो दिखाया और उसके वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर दो दिनों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने उसके पैतृक गांव के लोगों को उक्त वीडियो भेजकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया था और बाद में उसके अनुचित वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच यौन संबंध का पहला प्रकरण सहमति से हुआ हो, लेकिन आरोपी के बाद के कृत्य स्पष्ट रूप से जबरदस्ती और ब्लैकमेल में निहित थे।
अदालत ने कहा कि वीडियो तैयार करने और उनका उपयोग शिकायतकर्ता को हेरफेर करने और यौन शोषण करने के लिए करने में आरोपी की हरकतें प्रथम दृष्टया दुर्व्यवहार और शोषण की रणनीति को दर्शाती हैं, जो किसी भी प्रारंभिक सहमति से हुई बातचीत से परे है।
इसके अलावा, यह देखा गया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच के रिश्ते को दोस्ती नहीं कहा जा सकता, जिसमें एक दोस्त द्वारा दूसरे को वित्तीय सहायता दी जाती है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि आरोपी ने ऋण लेन-देन की आड़ में रिश्ते का फायदा उठाया। उसने कहा कि दोस्तों के बीच भी ऋण व्यवस्था एक पक्ष को दूसरे की कमजोरी या गरिमा का फायदा उठाने का अधिकार नहीं देती है।