दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को तत्काल बहाल (अनब्लॉक) करने से इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने आईटी नियमों के तहत गठित समीक्षा समिति को 7 जुलाई से पहले मामले की जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अदालत ने समीक्षा समिति को सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। साथ ही, अभिजीत दीपके को कमेटी के समक्ष वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि सीजेपी का अकाउंट व्यंग्य आधारित है। यदि कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हैं तो केवल उनको ब्लॉक किया जाना चाहिए, पूरे अकाउंट को नहीं। इस पर न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि यह कानून अभी शुरुआती दौर में है और अदालत जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगी।
अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे हैं, ने 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत द्वारा दी गई कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी के विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट की पदवी से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी।
16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी, न कि युवाओं के लिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर दुख जताते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नया हैंडल
21 मई को सीजेपी का मूल एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने नया हैंडल कॉकरोच इज बैक शुरू किया, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यह आंदोलन अपने अनोखे प्रतीकवाद और डिजिटल रणनीति के लिए चर्चा में है। समर्थक कॉकरोच की पहचान को सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखते हैं।