राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा के बाद दिल्ली सरकार ई-कार्ट (बैट्री चालित मालवाहक वाहन) को सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए पंजीकरण की नीति बना ली गई है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को पंजीकरण का आदेेश जारी कर दिया गया है। ई-कार्ट की पंजीकरण नीति सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 81 के तहत बनाए गए है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-रिक्शा भी कॉर्मिशियल कैटिगरी में आता है।
मगर इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए किया जा सकता है। पहली बार दिल्ली में बैट्री चालित कॉर्मिशियल वाहनों के पंजीकरण का दरवाजा खोला गया है। इसका ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन चार्ज से थोड़ा ज्यादा चार्ज होगा। दरअसल, सरकार ने यह कदम बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है।
ई-कार्ट पंजीकरण पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट व सर्टिफिकेट के लिए कुल 200 रुपये देने होंगे। वाहन पंजीकरण का शुल्क 3000 रुपये होगा। मोटर व्हीकल पर टैक्स उसके वजन के हिसाब से लिया जाएगा।