न्यूनतम समर्थन मूल्य के वृद्धि के बाद दिल्ली सरकार ने किसानों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। बिजली बिल में लगने वाले फिक्स चार्ज पर प्रति किलोवाट 105 रुपये की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
सरकार का यह फैसला एक अप्रैल 2018 से लागू मानी जाएगी। जिन किसानों ने पहले बिल जमा किया होगा उन्हें इसका फायदा मिलेगा। बिजली कंपनियों को 7.50 करोड़ रुपये सरकार के खाते में से दिया जाएगा। इसकी जानकारी विधानसभा में दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन ने दी।
दिल्ली सरकार का दावा है कि 11 हजार किसान उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल फिक्स चार्ज में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया था। किसानों को नलकूप के लिए 5 किलोवाट से ज्यादा बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता था। इस बात से किसान काफी नाराज थो। किसानों अपने नलकूप का प्रयोग साल में तीन से चार महीने करना होता है। बावजूद उन्हें पूरे साल का फिक्स चार्ज देना पड़ता था।
इसे लेकर दिल्ली-देहात क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक राहत देने की मांग कर रहे थे। बजट सत्र में विधायक गुलाब सिंह ने भी इस मामले को जोर-शोर से उठाया था। इसके बाद सरकार ने राहत देते हुए प्रतिमाह 105 रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी देने का का निर्णय लिया है। पांच किलोवाट का कनेक्शन है तो किसान को प्रतिमाह 525 रुपये की फिक्स सब्सिडी मिलेगी। 7:50 करोड़ रूपये सरकार के खाते में से दिया जाएगा। सब्सिडी की रकम बिजली आपूर्ति कंपनियों को दी जाएगी।