दिल्ली सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को कृषि कांफ्रेंस बुलायी गई है। इसमें कृषि वैज्ञानिक, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी व कृषि विशेषज्ञ शिकरत करेंगे। इनसे आयोग की सिफारिशों को लागू करने के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा होगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार मीडिया को जानकारी दी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी। लेकिन आयोग की सिफारिशों को न तो तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने लागू किया और न ही मौजूदा भाजपा सरकार ने। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों की फसल का दाम निर्धारित करने की तरफ बढ़ेंगे और उसे लागू भी करेंगे।
गोपाल राय ने बताया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों की बेहतरी के लिए किसानों को खर्च का 50 फीसदी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस दिशा में किसी सरकार ने काम नहीं किया।
दिल्ली सरकार ने अब फैसला किया है कि दिल्ली में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसल की कीमत तय करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और इसे लागू भी किया जायेगा।
गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली में 75,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती होती है। वहीं, करीब 20,000 किसान हैं। गोपाल राय ने बताया कि बीते दिसंबर में सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिये 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था। इसकी सिफारिशें में आ गयी हैं।
मंगलवार की कांफ्रेंस में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भी पेश की जाये। इसमें कृषि वैज्ञानिक, केंद्र व दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ बुलाये गये हैं। चर्चा के बाद दिल्ली सरकार रिपोर्ट को लागू करने के लिए दिशा में आगे बढ़ेगी। यह कदम किसानों के लिए अच्छा मॉडल साबित होगा।