वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से पैदा होने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिये दिल्ली सरकार सभी बाजारों में विशेषज्ञ कमेटियों का गठन करने जा रही है। सारी जानकारी देने के बाद भी अगर किसी व्यापारी को कोई अड़चन आती है तो कमेटी सरकार के साथ संवाद कर उसे दूर करने की कोशिश करेगी। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के बड़े व खुदरा व्यापारियों से जीएसटी के क्रियान्वयन से जुड़े मसलों पर चर्चा की थी। इससे पता चला कि व्यापारियों की आशंकायें पूरी तरह दूर नहीं हो सकी हैं। जीएसटी नंबर के इस्तेमाल में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि, इस बारे में जीएसटी काउंसिल कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सारे मुद्दों का समाधान नहीं हो सका है।
मनीष सिसोदिया के मुताबिक, इस बारे में सरकार ने व्यपारियों से लंबी चर्चा की। उनसे पूछा गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किये गये हेल्पलाइन नंबर व फैसिलिटेशन नंबर कितने कारगर साबित हो रहे हैं। इस पर व्यापारियों ने बताया कि यहां से एक्ट के प्रावधानों को समझने में मदद मिल रही है। लेकिन दूसरे कई मसले अभी अनसुलझे पड़े हैं।
इससे व्यापार के साथ टैक्स पर भी फर्क पड़ रहा है। इसे देखते हुये सरकार ने कमेटी का गठन करने जा रही है। यहां पर कारोबारियों की जीएसटी से जुड़ी व्यवहारिक समस्यायें दूर की जायेंगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हर बाजार में एक कमेटी होगी। 10-15 लोगों की कमेटी में स्थानीय व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स मामलों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कारोबारियों की समस्यायें दूर करेंगी। वहीं, जीएसटी काउंसिल की बैठक से कमेटियों से चर्चा की जायेगी। अगर कोई मसला काउंसिल से जुड़ा है तो वह पुरजोर तरीके से इसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठायेंगे।