स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के प्रभावीर क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा आठ अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। जबकि निगरानी कमेटी ने छह अस्पतालों का निरीक्षण किया। नियमों का पालन नहीं करने के चलते चार अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए है।
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दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान (अप्रैल 2025 से लेकर अक्तूबर 2026 तक) 18 लाख 73 हजार 238 मरीजों को निशुल्क उपचार दिया गया। इनमें 17 लाख 78 हजार 938 ओपीडी और 94 हजार 300 भर्ती (आईपीडी) मरीज शामिल हैं।
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दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी पात्र मरीज को इलाज से वंचित न रहना पड़े। वर्ष 2024-25 में 7 लाख 23 हजार 522 ओपीडी और 41 हजार 900 आईपीडी मरीजों को मुफ्त इलाज मिला था। इसकी तुलना में ओपीडी मरीजों की संख्या में करीब 146 फीसदी और आईपीडी मरीजों की संख्या में लगभग 125 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
योजना के तहत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा भी 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। निजी अस्पतालों को 25 फीसदी ओपीडी और 10 फीसदी आईपीडी सुविधाएं ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त देनी होती हैं। इसके पालन के लिए अस्पतालों की मासिक रिपोर्ट की जांच, औचक निरीक्षण और रेफरल व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस हेल्प डेस्क और सूचना बोर्ड लगाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
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अब ऑनलाइन ढूंढ़ सकेंगे ईडब्ल्यूएस बेड
मरीजों की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू किया है। इस पर 58 चिह्नित निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस बेड की कुल संख्या, खाली बिस्तरों, अस्पतालों के पते और संपर्क अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध है। अस्पतालों को सुबह नौ, दोपहर दो और शाम छह बजे बेड की स्थिति अपडेट करनी होती है। मरीज और उनके परिजन https://cfwcst.delhi.gov.in/HealthDashboard/EWS पर जाकर अस्पतालों में खाली ईडब्ल्यूएस बेड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।संपर्क अधिकारियों की संख्या भी 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है।
चार नर्सिंग होम का पंजीकरण रद्द
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के प्रभावीर क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा आठ अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। जबकि निगरानी कमेटी ने छह अस्पतालों का निरीक्षण किया। नियमों का पालन नहीं करने के चलते चार अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए है। साथ ऐसे अन्य निजी अस्पतालों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार अब इस योजना के तहत मोबाइल ऐप भी लाने की तैयारी कर रही है। जिससे सामान्य और आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी।