आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड ने पोस्टर, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर लगे सभी गैरकानूनी पोस्टर, होर्डिंग और राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाने का काम किया जा रहा है।
एनडीएमसी ने अपनी टीमों को निर्देश दिया है कि वे जल्द सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटा दें। यह कार्रवाई दिन-रात जारी रहेगी, ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन हो सके। दिल्ली छावनी बोर्ड ने भी विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र से राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता के दौरान सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई अनिवार्य है। एमसीडी, एनडीएमसी और छावनी बोर्ड का यह अभियान आगामी दिनों तक जारी रहेगा।
पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर मिलेगी रैली स्थल की अनुमति
प्रचार के लिए दलों को रैली या जनसभा के लिए आयोजन से 48 घंटे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसमें ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। सीईओ कार्यालय की ओर से सिंगल विंडो की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें एक स्थान पर सभी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन दिए जाएंंगे। पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर काम किया जाएगा। यदि एक स्थान पर एक ही समय पर एक से अधिक राजनीतिक दल रैली करना चाहते हैं तो जिसका आवेदन पहले मिलेगा उसे अनुमति दी जाएगी।
आयकर विभाग ने स्थापित किया नियंत्रण कक्ष
आयकर विभाग ने बुधवार को चौबीस घंटे, सातों दिन काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष व निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है। इसमें लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटे जाने जैसे अवैध प्रलोभनों के मामलों के बारे में सूचना दे सकते हैं। विभाग की आयकर (जांच) शाखा ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा कि उसने मध्य दिल्ली के ‘सिविक सेंटर’ में यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नकदी, सोने-चांदी और कीमती धातुओं आदि के संदिग्ध लेन-देन या वितरण के बारे में विभाग को सूचना दे सकता है। विभाग ने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।