इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सातवें संस्करण के दिल्ली में होने वाले मैचों में ग्रहण लगने की संभावना है।
दिल्ली में आईपीएल मैचों से टैक्स वसूलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के मालिक जीएमआर स्पोर्ट्स ने प्रायोजक राशि पर टैक्स मांगने संबंधी आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता टैक्स विभाग के फैसले को चुनौती दी है।
अदालत ने विभाग के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में विभाग आयुक्त व दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
दिल्ली में होने हैं 5 मैच
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका मकसद मुनाफा कमाने की अपेक्षा खेलों को बढ़ावा देना है। डेयरडेविल्स के 3 मई से 19 मई के बीच पांच मैच दिल्ली में होने हैं। तीन मई से पहले टिकट की बिक्री व बुकिंग शुरू हो जाएगी।
उनके मुवक्किल ने पूरे स्टेडियम के फुल होने के आधार पर टिकटों से मिलने वाली राशि के अनुसार एक करोड़ 56 लाख 79 हजार 467 रुपये बतौर मनोरंजन कर जमा करा दिया है।
उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने 11 अप्रैल को नोटिस जारी कर उनको प्रयोजकों से मिलने वाली राशि में से भी 15 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स के रूप में राशि मांगी है।
दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
विभाग ने फिलहाल करीब ढाई करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग का यह कदम सरासर गैरकानूनी है क्योंकि टैक्स टिकटों की बिक्री से होने वाली आय पर लगता है।
उन्होंने पिछले आईपीएल में जमा कराई गई कुल राशि का करीब 13 करोड़ रुपये वापसी का दावा किया हुआ है, जो अभी तक विभाग ने वापस नहीं की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि विभाग को निर्देश दिया जाए कि मैचों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता टैक्स आयुक्त, मनोरंजन टैक्स अधिकारी व दिल्ली सरकार को 7 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।