दिल्ली: अदालत ने कहा- परीक्षाओं की पवित्रता खंडित करने वालों को नहीं दे सकते जमानत, सख्ती जरूरी; याचिका खारिज

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और वह परीक्षा में नकल कराने में सुविधाकर्ता (फैसिलिटेटर) की भूमिका निभा रहा था। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी के खिलाफ अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है, जांच जारी है और लैब रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा, सार्वजनिक गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी के साथ उन पांच अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिन्हें जांच में समान रूप से चिह्नित किया गया था और जिनके खिलाफ गिरफ्तारी के बिना पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने कहा कि पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध का संज्ञान भी लिया गया है, क्योंकि आरोपियों ने कथित तौर पर संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दिया था।

यह है मामला
मामले के अनुसार, 24 मार्च 2024 को सीमापुरी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रावास वार्डन के पद के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान 19 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र से बरामद एक सिम कार्ड आरोपी प्रदीप कुमार के नाम पर पंजीकृत था। जांच एजेंसी के अनुसार, प्रदीप कुमार ने अपने चचेरे भाई और सह-आरोपी मोहित को यह सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। परीक्षा के दौरान वह परीक्षा केंद्र के पास ही मौजूद था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के मुताबिक, मोहित के पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन पांच दिनों तक बंद रखा था।

परीक्षाओं में नकल समाज के ताने-बाने पर सीधा हमला
अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक महज सामान्य आपराधिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि ये समाज के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर सीधा हमला करते हैं। ऐसे अपराधों से योग्यता आधारित व्यवस्था (मेरिटोक्रेसी) में जनता का विश्वास कमजोर होता है। 

अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 19 अभ्यर्थी फिलहाल अदालत से जमानत पर हैं। आरोपी प्रदीप कुमार 22 अक्टूबर 2026 से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और जांच जारी होने की स्थिति को देखते हुए उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।