दिल्ली महिला आयोग के अनुसार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के प्रावधान की जानकारी मांगी थी। इस बारे में विभाग ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है। विभाग की कमेटी की कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है।
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दिल्ली महिला आयोग के अनुसार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के प्रावधान की जानकारी मांगी थी। इस बारे में विभाग ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आयोग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा शुरू करने की सिफारिश की थी, वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को मामले की जांच करने और इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर इस मामले में गठित कमेटी के साथ ही कमेटी की अब तक हुई बैठकों की जानकारी मांगी है। आयोग ने समिति की रिपोर्ट और उस पर विभाग की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है। वर्तमान में अधिकांश ट्रांसजेंडर अत्यधिक पीड़ा से गुजरते हैं क्योंकि वे अत्यधिक लागत के कारण इन सर्जरी को करवाने में असमर्थ है।