मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय ई-ऑफिस में बदल गया है और अब सभी सरकारी दफ्तरों को डिजिटल किया जा रहा है।
इस कदम से काम तेज, पारदर्शी और पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। दिल्ली सरकार के 199 में से 119 विभाग अब पूरी तरह ई-ऑफिस पर काम कर रहे हैं। जुलाई में 1.18 लाख से ज्यादा डिजिटल फाइलों का उपयोग हुआ जो पिछले माह से 250 फीसदी ज्यादा है।
सचिवालय में शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को नया रंग दिया है। कागजी फाइलों को डिजिटल करने से न सिर्फ कागज बचा है बल्कि फाइलों की ट्रैकिंग, फैसले लेने और काम लागू करने की रफ्तार भी बढ़ी है। इस बार का 4-8 अगस्त को विधानसभा सत्र ई-विधान प्रणाली से चलेगा। ये बदलाव उनकी सरकार की पारदर्शी और दक्षता वाली सोच को दर्शाता है।
कल विधानसभा ई-विधान प्रणाली से चलेगी
सीएम ने कहा कि डिजिटल सिस्टम से हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और फाइलें कितने दिन रुकी हैं इसका हिसाब रखा जाएगा। कागज की खपत कम होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। सोमवार को विधानसभा पूरी तरह ई-विधान प्रणाली से चलेगी और पूरी तरह पेपरलेस होगी। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि प्रशासन को तेज, सटीक और जनता के लिए सुविधाजनक बनाने का मिशन है।
विधानसभा में आएगा शिक्षा से जुड़ा विधेयक
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में भाजपा की साझा रणनीति, प्राथमिक व जनहित वाले मुद्दों पर मंथन किया गया। विधायक दल ने तय किया है कि इस सत्र में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक भी चर्चा के लिए पटल पर रखा जाएगा जो दिल्ली के शिक्षा तंत्र को और मजबूत करेगा।