नए कृषि कानून देते हैं जमाखोरी का लाइसेंस, सिर्फ किसान नहीं आम जनता के भी खिलाफः केजरीवाल

मंच से केजरीवाल ने कहा, किसान जब दिल्ली आए तो केंद्र का प्लान था कि अब कैसे ये आंदोलन खत्म किया जाए। उन्होंने सोचा कि दिल्ली के नौ स्टेडियम को जेल बना दिया जाए। किस्मत से वो फाइल हमारे पास आई और हम किसी दबाव में नहीं आए और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि आप किसानों की सेवा करो लेकिन वहां बिना अपनी पार्टी का झंडा और नाम लिए जाना। क्योंकि देश बचेगा तभी तो आम आदमी पार्टी बचेगी। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। वहां किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही। अब उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है।

केंद्र सरकार कह रही है कि किसान आतंकी हैं, माओवादी हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं। क्या ये किसान पाकिस्तान के एजेंट हैं, जो अपने बच्चों को देश की सीमा पर भेजते हैं वो क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं? ये कानून सिर्फ किसानों के नहीं देश की आम जनता के खिलाफ भी है। इस कानून में महंगाई का लाइसेंस दिया गया है।

नए कानून देते हैं जमाखोरी का लाइसेंस
केजरीवाल ने कहा कि इस कानून में लिखा है कि कोई कितनी भी जमाखोरी कर सकता है। पहले जमाखोरी शास्त्रों और कानून की नजर में पाप है। कोई भी आदमी अब कितना भी जमाखोरी कर सकता है। इस कानून में लिखा है कि जब तक सामान के दाम दोगुने नहीं हो जाएंगे तब तक जमाखोरी कर सकते हैं। लोगों की आमदनी बढ़ेगी नहीं और महंगाई बढ़ जाएगी। सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये कानून हैं।

गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी किसान संघों के नेताओं ने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल करने का आह्वान और नए कृषि कानूनों की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की बात कही थी। जिसका समर्थन केजरीवाल ने भी किया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा।