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Delhi Excise Policy: जांच की आंच तेलंगाना सीएम के परिवार तक पहुंची, भाजपा नेता प्रवेश साहिब सिंह ने लगाया आरोप

Sun, 21 Aug 2022 08:53 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के बजाय केंद्र सरकार CBI-ED का खेल खेलने में लगी है।
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Parvesh Sahib Singh Verma - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासत गरमाई हुई है। आबकारी नीति घोटाले की जांच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव तक पहुंचने लगी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता परवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति निर्माण को लेकर होटल में हुई बैठक में तेलंगाना के सीएम केसीआर के पारिवारिक सदस्य भी शामिल हुए थे।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे समय में, जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?
 


बीजेपी ने किया पलटवार
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश की जनता कह रही है कि अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो वो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे कि अगर आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई? जवाब आया कि विदेशी समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका कहती है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूरे देश के साथ खड़ी हो गई, दवाई सुनिश्चित की गई, अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी गई। लेकिन केजरीवाल को उस समय दवाई, बेड और ऑक्सीजन व्यवस्था पर ध्यान देना था, लेकिन वो भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पर दस्तखत में लगी थी।

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वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ये देखा गया है कि वही शिक्षा मंत्री हैं और वही शराब मंत्री हैं। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है। 

मनीष सिसोदिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर में कुल नौ लोग नामजद हैं, जिनमें सिर्फ पेरनोड रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।


आरोपियों में ऑनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्प्रिट्स के मालिक अमनदीप ढल, इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रु, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोपराइटरशिप फर्म महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाज शामिल हैं। आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

वहीं, सीबीआई ने नोटिस जारी करने की खबरों का खंडन किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्टैंड-अप कॉमेडियन, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, हैदराबाद के थोक और खुदरा व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों का एक ही पता दिया गया है, जो मुंबई में है, वे सभी दिल्ली आबकारी नीति मामले में हमारी जांच की जद में हैं।

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लुकआउट नोटिस जोरी होने पर भड़के सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नोटिस पर ट्वीट करते हुए कहा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी?, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?
 

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम सोचते रहते हैं कि आज किसके खिलाफ सीबीआई का 'लुक आउट सर्कुलर' जारी किया जाए। आज देश को ऐसे नेता की तलाश है जो महंगाई, बेरोजगारी का समाधान दे सके। जनता उन्हें 2024 में 'लुक आउट नोटिस' देगी।
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