लोकसभा में कुछ देर बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली का बजट पेश करने वाले हैं। इसे ठीक पहले दिल्ली के सातों भाजपा सांसदों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की है।
सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने वित्त मंत्री से दिल्ली में बिजली की दरों को घटान को लेकर बातचीत की है।
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को ही डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली कीमतों पर नौ प्रतिशत से अधिक का बढ़ावा किया था।
सिब्सिडी मिलेगी
शुक्रवार को दिल्ली का बजट संसद में पेश होगा। दिल्ली सरकार के सूत्र बताते हैं कि बजट में बिजली पर सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है।
फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि 0-200 यूनिट के स्लैब में 80 पैसे से 1.95 रुपये तक प्रस्तावित सब्सिडी में से उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी या फिर 200-400 यूनिट के स्लैब वाले उपभोक्ताओं को 80 पैसे से 1.20 रुपये के बीच में प्रति यूनिट कितनी सब्सिडी का ऐलान होगा।
बजट के जरिए विरोधियों पर निशाना?
सूत्र बताते हैं कि संसद में पेश होने वाले दिल्ली के बजट में बिजली पर सब्सिडी की बारिश हो सकती है।
इतना ही नहीं खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल लोगों को सब्सिडी वाली चीनी की मिठास और वृद्धावस्था पेंशन की कैप हटाने की घोषणा भी की जा सकती है।
माना जा रहा है कि बजट के माध्यम से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। दरअसल भाजपा नेता, पार्टी आलाकमान तक बिजली-पानी के बिल से पार्टी को रहे नफा-नुकसान का गणित बता चुके हैं।
क्यों पेश होगा संसद में दिल्ली का बजट?
दिल्ली में 16 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। उससे पूर्व लोकसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में बजट पेश नहीं कर पाई थी।
तब विधानसभा में तीन माह के लिए लेखानुदान पास कराया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद संसद से छह महीने का लेखानुदान पास कराया गया।
दिल्ली सरकार ने बजट में 10 फीसदी अधिक राशि मांगी है। अभी योजना मद और गैर योजना मद मिलाकर 32 हजार करोड़ रुपये का है बजट।
क्या हैं बजट से उम्मीदें?
- बिजली पर सब्सिडी की उम्मीद, बढ़े बिलों से मिल सकती है राहत- वृद्धावस्था पेंशन पर 3.90 लाख आवेदकों पर कैप हटाकर उसे बढ़ाने की घोषणा - खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल लोगों की चीनी जारी रखने की हो सकती है घोषणा- रिंग रोड और बारापुला रोड के विस्तार के लिए राशि मिलने की संभावना- आधा दर्जन अस्पताल व तीन मेडिकल कॉलेज के लिए राशि की व्यवस्था- डीटीसी की बस खरीद के लिए बजट में व्यवस्था- ई-ऑफिस, खाद्य सुरक्षा विभाग में पद गठन और लैब गठन की घोषणा - राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े वाहनों के टैक्स में वृद्धि भी संभावित