केजरीवाल सरकार ने सोमवार को नए कार्यकाल के पहले बजट में दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना को लागू करने की घोषणा के साथ ही शिक्षा पर जोर दिया। पिछले कार्यकाल में केजरीवाल ने पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज वाली इस योजना को लागू नहीं किया था।
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लॉकडाउन के चलते एक दिन के संक्षिप्त बजट सत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना 18.61 फीसदी ज्यादा है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 30,940 करोड़ दो गुना से अधिक है।
दिलचस्प यह कि पिछले पांच सालों की तरह इस साल भी सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा 24.33 फीसदी खर्च करेगी। इसमें खास जोर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों पर तैयार करना है। इसके सहारे दिल्ली सरकार वैश्विक स्तर पर तैयार होने वाली रैंकिग के लिए आयोजित पीस टेस्ट में 2022 में शामिल होगी।
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नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीते पांच साल में दिल्लीवासियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर भरोसा जताया है। वक्त ऐसा है कि जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। सिसोदिया ने भरोसा दिलाया कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी।
दिल्ली सरकार पिछले पांच सालों से पूरे बजट का करीब एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी 24.33 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव है। वहीं, बजट का 12.84 फीसदी खर्च स्वास्थ्य पर करना है। इसमें अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण व पुराने के विस्तार पर जोर है।
सस्ती बिजली, फ्री पानी, बस यात्रा का लाभ मिलता रहेगा
सरकार ने महिलाओं की फ्री बस यात्रा, लोगों को सस्ती बिजली व बीस हजार लीटर तक मुफ्त में पानी मुहैया कराने की योजना जारी रखने की घोषणा की है। परिवहन के क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष में 2,485 नई बसों समेत 2022 तक 11,000 हजार बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही चार चार डिपो को मल्टी मॉडल बस डिपो के तौर पर विकसित किया जाना है। मेट्रो फेज चार के लिए 900 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी व वाई-फाई लगाने की अपनी योजना के लिए खर्च का प्रस्ताव सदन में किया है।
अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए योजनाएं
अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए तीन नई योजनाओं का प्रस्ताव बजट में किया गया है। तीनों मदों में 950 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। किसानों की आय बढ़ाने व सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से सरकार मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना के तहत 200 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर जीरो पावर बिल योजना लागू रहेगी। वहीं, 201-400 यूनिट तक खर्च पर 800 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी।
आंकड़ों में बजट
दिल्ली सरकार करेगी खर्च:
कुल बजट 65,000 करोड़ रुपये
राजस्व व्यय 48,070 करोड़ रुपये
पूंजीगत व्यय 16,930 करोड़ रुपये
प्राप्तियां
राजस्व कर 44,100 करोड़ रुपये
गैर राजस्व कर 800 करोड़ रुपये
पूंजीगत प्राप्तियां 1100 करोड़ रुपये
लघु बचत ऋण 4,141 करोड़ रुपये
जीएसटी संपूर्ति 7800 करोड़ रुपये
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम 1808 करोड़ रुपये
सामान्य केंद्रीय सहायता 626 करोड़ रुपये
केंद्रीय करों में हिस्सा 325 करोड़ रुपये
ओपनिंग बैलेंस 4,300 करोड़ रुपये
दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 8,56,112 करोड़ है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 10.48 फीसदी ज्यादा है।
बीते पांच सालों में जीएसडीपी में 55 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के 550804 करोड़ की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 856112 करोड़ हो गई।
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3,89,143 रुपये सालाना है। यह राष्ट्रीय औसत की तीन गुना ज्यादा है। वहीं, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है।
2018-19 का राजस्व अधिशेष 6261 करोड़ रुपये रहा है। जबकि एक साल पहले यह 4913 करोड़ रुपये था।
दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2018-19 में 1498.38 करोड़ रुपये था। यह जीसडीपी का 0.19 फीसदी बैठता है। जबकि 2017-18 में यह 1569 करोड़ रुपये के साथ 0.23 फीसदी था।
बजट की खास बातें
शिक्षा
-2024 में दुनिया के एजुकेशन मैप पर हैप्पीनेस क्लास को लाएंगे।
-देशभक्ति का पाठ्यक्त्रस्म लाएंगे। बड़ी क्लास के सभी बच्चों को अखबार देंगे।
-इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जारी रहेगी, इसके लिए 12 करोड़ प्रस्तावित।
-2034 की दुनिया के लिए बच्चों को तैयार करेंगे।
-145 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे।
-आयुष्मान योजना लागू करेगी दिल्ली सरकार
-कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान
-प्रदूषण नियंत्रण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।
-11 हजार बसों के बेड़े को बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
-मल्टी लेवल डिपो बनाए जाएंगे।
-दिल्ली सरकार की सीवर कनेक्शन योजना शुरू होगी
-सीवर कनेक्शन के लिए 31 मार्च तक आवेदन करने वालों को कोई शुल्क नहीं।
-सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में पहुंचेगा पानी, 24 घण्टे मिलेगा साफ पानी।