केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से संसद में प्रस्तुत किए गए दिल्ली के बजट में गत वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किए बहुत से वायदों पर कोई गौर नहीं किया गया।
बजट में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने और उनमें समस्त बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर चुप्पी साधी गई है। भाजपा का यमुना को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने का वायदा भी बजट से कोसों दूर है।
वित्त मंत्री ने यमुना की सफाई के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। नए स्कूल खोलने की बात तो की गई, लेकिन तिब्बिया कॉलेज और पूर्वी दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई।
अटल युवा मिशन का क्या हुआ?
इसी तरह युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अटल युवा मिशन का गठन करने का वायदा को भी बजट में जगह नहीं दी गई।
विस चुनाव के घोषणा पत्र में उनको मकान देने के लिए भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी जन पुनर्वास योजना शुरू करने का वायदा किया था। वित्त मंत्री ने दो सौ से चार सौ यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों के बिल केवल करीब 13 प्रतिशत ही कम किए गए।
अन्य लोगों को राहत देने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। जबकि विस चुनाव के दौरान भाजपा ने बिजली की दरों में 30 प्रतिशत कम करने का ऐलान किया था।
बिजली पर सब्सिडी अगस्त या अक्तूबर से?
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिजली पर जिस सब्सिडी का प्रस्ताव किया है, उसके पास होने के बाद लागू किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह कहा कि लेखानुदान 30 सितंबर, 2014 तक है और आगे छह महीने का बजट सदन से पास कराना जरूरी है।
इस वक्तव्य को लेकर यह कहा जा रहा है कि बिजली की 200 यूनिट तक मिलने वाली 1.20 रुपये और 200-400 यूनिट तक मिलने वाली 80 पैसे की सब्सिडी अक्तूबर से प्रस्तावित है।
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यून!
दिल्ली सरकार के योजना विभाग निदेशक बीके शर्मा का कहना है कि लेखानुदान के बाद जब भी बजट पास होता है तो उसे लागू माना जाता है। प्रधान ऊर्जा सचिव अरुण गोयल का कहना है कि सब्सिडी कब से प्रस्तावित है, यह नहीं पता।
वहीं ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बजट में राशि आवंटित की जाती है।
सब्सिडी देने के लिए एक प्रशासनिक आदेश निकालना होता है जो बजट पास होने के बाद उपराज्यपाल की अनुमति से निकाला जाता है। मसलन उसी आदेश के बाद सब्सिडी लागू हो जाएगी।