हाई पावर कमेटी को समाप्त करने की उपराज्यपाल से मांग की

भाजपा विपक्ष में रह कर भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि डीडीए ने लोकल शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकानों पर कन्वर्जन चार्ज माफ कर दिया है जिससे 50 हजार दुकानदारों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब इन दुकानों पर लटकी सीलिंग की तलवार हट गई है। दुकानदारों की लंबे समय से यह मांग थी जिसको भाजपा ने केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरी कर दी है।

घरेलू लघु उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से अब 5 से बढ़ाकर 11 किलोवाट कर दिया है और 5 लोगों की जगह अब 9 लोग एक साथ काम कर सकेंगे। इससे करीब दिल्ली के 4 लाख से अधिक घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा, लेकिन केजरीवाल सरकार लगातार इसमें बाधा बनी हुई है क्योंकि ट्रेड लाइसेंस लेने से पहले हाई पावर कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

केजरीवाल सरकार की हाई पावर कमेटी की लंबे समय से कोई बैठक ही नहीं हुई है जिससे सारे मामले लंबित पड़े हैं। इसीलिए पार्टी की ओर से कमेटी को समाप्त करने की मांग की है। 

नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस एमसीडी से घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में जहां-जहां पर व्यापारिक केन्द्र हैं वहां-वहां पर निगम के जरिए ट्रेड लाइसेंस के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। इसमें भाजपा कार्यकर्ता, निगम पार्षद और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे।