नेवा प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे सभी विधायी कार्य, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने आगामी शीतकालीन सत्र से पूर्ण रूप से कागज-मुक्त (पेपरलेस) होने का निर्णय लिया है। अब प्रश्न, विधेयक, नोटिस और विशेष उल्लेख सहित सभी विधायी कार्य नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के माध्यम से किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र में कहा कि हर डिजिटल दस्तावेज़ पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक सत्र में लाखों पन्ने बचेंगे, जिससे हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा।
पहले दिन 13 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने नेवा प्लेटफॉर्म पर व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। अन्य विभागों का प्रशिक्षण आज पूरा होगा। आईटी विभाग और विधानसभा सचिवालय के विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के साथ प्रशिक्षण दिया। गुप्ता के अनुसार, यह बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ाएगा, क्योंकि अब फाइल खोने या प्रिंट न होने जैसे बहाने समाप्त हो जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा देश की चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो गई है जो 100 प्रतिशत नेवा प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के बाद दिल्ली तीसरा राज्य है जिसने पूर्ण डिजिटल विधानसभा का लक्ष्य हासिल किया है।