भाजपा पानी के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन मैं साफ कर दूं कि पानी की कमी हुई तो लुटियन दिल्ली भी अछूती नहीं रहेगी। जनता के साथ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के घरों में भी पानी कटौती होगी। दिल्ली जल बोर्ड समान रूप से गर्मी के दिनों में पानी की सप्लाई करेगा। कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लेखानुदान पर चर्चा के जवाब में भाजपा शासित केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और एमसीडी पर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा को पानी देने का आदेश दिया तो हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में विधानसभा चुनाव के सर्वे आने शुरू हुए, पानी देना बंद कर दिया गया। उन्होंने भाजपा को एमसीडी में घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर नहीं चल रही है तो वह इस्तीफा दे दें।
इसे वह इस तरह चलाएंगे कि साल भर में एमसीडी फायदे में आ जाएगा। एमसीडी की तरफ से आर्थिक मदद मांगे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी भ्रष्टाचार के कारण घाटे में चल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करते ही यह फायदे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एमसीडी व्यापारियों की दुकानें सील कर रहा है। अगर काम धंधा बंद कर दोगे तो टैक्स कहां से आएगा।
मुख्यमंत्री ने विधायक अलका लांबा के उस सलाह पर सहमति जताई जिसमें बजट की कमी को लेकर एमसीडी के पार्षद, भाजपा विधायक, भाजपा के सातों सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिलकर केंद्रीय वित्त मंत्री के पास वित्तीय मदद मांगने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र को जो 600 करोड़ रुपए देने हैं, वह दे दे, हम उसे एमसीडी को दे देंगे।
दिल्ली के व्यापारियों के संबंध में केजरीवाल ने कहा कि एक इंफारमेशन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी व्यापारी को सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बुलाएंगे और बताएंगे कि आपके खिलाफ सरकार के पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स देने को देशभक्ति मानने की आवश्यकता है।