Delhi: हर जोन में डॉग शेल्टर बनाने का लिया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी सक्रिय, बनाई रणनीति

बैठक में तय किया गया कि शेल्टर के निर्माण और संचालन के लिए अनुभवी संस्थाओं और एनजीओ के साथ साझेदारी की जाएगी। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों और सूचनाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं की त्वरित रिपोर्टिंग और समाधान संभव हो सकेगा।

शर्मा ने बताया कि एमसीडी पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है और विशेष उप-समिति का गठन किया गया है। यह उप-समिति जोन-वार शेल्टर स्थापना, मॉनिटरिंग सिस्टम और जन-जागरूकता अभियान की सिफारिश करेगी। यह भी तय किया गया कि कुत्तों की नियमित चिकित्सा जांच और टीकाकरण कराया जाएगा। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल संख्या नियंत्रण का मामला नहीं, बल्कि पशु कल्याण और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार और नगर निकायों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

एमसीडी बनाएगी एक्शन प्लान
सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए एमसीडी एक व्यापक एक्शन प्लान बनाएगी। इसमें न केवल कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने, बल्कि उन्हें उठाने, खाना उपलब्ध कराने, नसबंदी करने और उनकी देखरेख के लिए पूरी व्यवस्था शामिल होगी। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के अनुसार, एक्शन प्लान के तहत डॉग शेल्टर होम में पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित और मानवीय तरीके से रखा जाएगा। साथ ही कुत्ते उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। प्लान के अनुसार, कुत्तों की नसबंदी क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक केंद्र खोलने और नए एनजीओ को शामिल करने पर भी जोर होगा। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान को जल्द ही अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।